नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिरहेको अनुसन्धान परियोजना “नेपालमा साइबर अपराधको अवस्था र यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभाव र नियन्त्रणका उपायहरू” का लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले उक्त विषयमा एक सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्यो । नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति-सुरक्षा र सीमा रक्षाका लागि कार्यरत मुख्य चार सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू लगायत साइबर सुरक्षा सम्बद्ध विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको उक्त संवाद कार्यक्रम मूलतः तीन वटा प्रश्नहरूमा केन्द्रित थियो-
क) नेपालमा साइबर अपराधको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
ख) साइबर अपराधका घटनाले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा कसरी प्रभाव पार्न सक्छ र त्यस्ता प्रभाव वा सुरक्षा खतरा के–के हुन सक्छन् ?
ग) साइबर अपराधको नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्दछ ?
संवादमा सहभागीहरूले हाल साइबर अपराधको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको तथा अवस्था जटिल हुँदै गइरहेको, मौजुदा कानुनी व्यवस्था अपुग भएको, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन कमजोर रहेको तथा प्रविधिमा भइरहेको नयाँ नयाँ विकास र विस्तारले थप सुरक्षा चुनौती सिर्जना भइरको धारणा व्यक्त गरेका थिए । साइबर सुरक्षा केवल प्राविधिक विषय मात्रै नभएर राष्ट्रिय सुरक्षाकै एक अभिन्न हिस्सा भइसकेको हुँदा सूचना प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो । त्यसैगरी, साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि नियमित रूपमा साइबर अडिट गर्नुपर्ने तथा सरकारले तथ्याङ्क केन्द्रहरूको सुरक्षाका लागि एक प्रोटोकल निर्माण गरी कडाइकासाथ लागु गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका थिए ।
साथै, सूचना आदानप्रदान र साइबर आक्रमणलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका लागि चार वटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) सम्मिलित “एकीकृत साइबर सुरक्षा सेल” को स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइएको थियो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त संवाद कार्यक्रमको सञ्चालन प्रतिष्ठान कै परराष्ट्र तथा रणनीतिक मामिला नीति अध्ययन केन्द्रका प्रमुख तथा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. खगनाथ अधिकारीले गर्नुभएको थियो, भने सहअनुसन्धानकर्ता डा. झम कुमार विश्वकर्माले छलफलका विषयवस्तुहरूमाथि प्रकाश पार्दै प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।
आमन्त्रित सहभागीहरू
१. रमा आचार्य (उपसचिव, गृह मन्त्रालय)
२. शिव कुमार पोख्रेल (उपसचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय)
३. केदारमणि भण्डारी (कम्प्युटर इञ्जिनियर, ई-गभर्नेन्स बोर्ड)
४. शोभना त्रिपाठी (महासेनानी, नेपाली सेना)
५. दिपक राज अवस्थी (प्रहरी उपरीक्षक, नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरो)
६. नवराज विक्रम कुँवर (प्रहरी नायव उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल)
७. सौरभ राज ओन्त (प्रहरी नायव उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल)
८. ओम खड्का (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)
९. हृशेष ढुंगाना (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)
१०. डा. राजीव सुब्बा (कार्यक्रम संयोजक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय)
११. कुमार पुडासैनी (संस्थापक, ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी कम्युनिटी फोरम)
१२. भीमप्रसाद भण्डारी (कार्यक्रम संयोजक, अक्सफोर्ड कलेज अफ इञ्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेण्ट)
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट सहभागीहरू
१. प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष
२. लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, कार्यालय प्रबन्धक
३. डा. दीपक कुमार खड्का, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
४. डा. मुक्ति राम रिजाल, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
५. डा. हरि शर्मा न्यौपाने, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
६. डा. खगनाथ अधिकारी, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
७. डा. कल्पना खनाल, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
८. डा. निरञ्जन देवकोटा, अनुसन्धानकर्ता
९. डा. हरि प्रकाश चन्द, अनुसन्धानकर्ता
१०. डा. सुवास अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता
११. डा. झमकुमार विश्वकर्मा, सहअनुसन्धानकर्ता
१२. डा. महेश्वर गिरी, सहअनुसन्धानकर्ता
१३. रिजा मानन्धर, सहअनुसन्धानकर्ता
१४. सोनिया बस्याल, विश्लेषक
१५. सुधिर श्रेष्ठ, विश्लेषक
१६. कृष्ण प्रसाद बि. क., सहकार्यालय प्रबन्धक
१७. मिलन श्रेष्ठ, वरिष्ठ सहायक
१८. पर्वत भट्टराई, वरिष्ठ सहायक
१९. विमल चन्द्र शर्मा, पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक
२०. रोजिन राई, इन्टर्न
२१. सुलक्षा भण्डारी, इन्टर्न
२२. सुसन तामाङ, इन्टर्न
२३. कुसुम ढुंगाना, इन्टर्न
२४. सन्दु सुवेदी, इन्टर्न
